ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਸਤ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਤਕਨੀਕ ਯੁਕਤ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ’ਚ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ’ਚ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 75 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ’ਚ ਭਾਰੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫੌਜ ਕੋਲ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 75 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਰਮੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਨਿਯੋਜਨ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰੰਡਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਥਿਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਧਾਰ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਆਯਾਤ ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ’ਚ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼, ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਸਾਈਬਰ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਕਮਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆਯਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ 75 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਸਟੀਲ ਸਬਮਰੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 4.5 ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ 114 ਨਵੇਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਮੁੱਢਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰੀਦ ਖਰਚ ’ਚ ਲਗਭਗ 34 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ 70221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ-ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਦਿ੍ਰਸ਼ 2050 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੋ ਬੀਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜੰਗ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਫੌਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖ਼ਰਜੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
