ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ/ਸਾਂਸਦ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ, ਪੜਿ੍ਹਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ। (Supreme Court)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱੱਛਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੇਠ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਹੀਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। (Supreme Court)
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜ ਹੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਸਜੀਵਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਜਿੰਦ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੱਛੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਦੀ।
Also Read : ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ : ਬੈਂਸ
