ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ 2015 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ 2019 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ-2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੌਮੀ, ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2019 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 36 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ/ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੌਮੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਡਲ ਰੂਲ 2020 ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ/ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ, ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ/ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ 15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਮੈਂਬਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ Àੁੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 200 ਰੁਪਏ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 400 ਰੁਪਏ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 1000 ਰੁਪਏ, 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 2000 ਰੁਪਏ। ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 3000 ਰੁਪਏ, 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 4000 ਰੁਪਏ, 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 6000 ਰੁਪੈÂੈਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੋਪਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਫੀਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ, ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਹੀਆਂ, ਖਾਤੇ, ਵਸਤੂਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਸਤੂ ਨਮੂਨਾ ਲਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ 60 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਕਾਇਮ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ/ਏਜੰਟ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ/ਏਜੰਟ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੈੱਲ ਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤੀ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਸਮੇਤ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਉੱਤਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ/ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2015 ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 22 ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਅੜਿਕਾ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ/ਛੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ, 14 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆÀੁਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਜਿਥੇ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ 2019 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀਆਂ! ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ‘ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ’ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਫ਼ੋਰਮ, ਨਿਊ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ
ਮੋਗਾ-142001 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ 9815784100
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਰਿਟਾ.)
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
