ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
- ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 11 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 10 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। (Congress)
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਛੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (Congress)
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
