ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨਵੀਂ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਸਲ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਫ਼ਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁਲਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੈਂਤਰੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਉਂਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
