ਆਖ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ?
ਪੰਜਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਦੱਰੇ ਤੱਕ, ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋੋੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਦੂਰਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਲੋਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸਨ।
ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਾਹਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ-ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬੋਝ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਹੈ।
2022 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2022 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਧਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਧੜਾਧੜ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਅਮੀਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ੍ਹ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੇ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਸ. ਸ. ਮਾਸਟਰ
ਮੋ. 94633-17199
ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
