ਕਿਉਂ ਛਾਏ ਹਨ ਏਟੀਐਮ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ

ਏਟੀਐਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਕੈਟਮੀ (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਏਟੀਐਮ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਟੀਐਮ ਗੈਰ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ  ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ   ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜੇਕਰ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਗਦੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਏਟੀਐਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਏਟੀਐਮ ਸੁਵਿਧਾ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕੈਟਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਏਟੀਐਮ ਨਾਲ 1-2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੈਟਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਏਟੀਐਮ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆਫ਼ ਸਾਈਟ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਖਰਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਠਾਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਟੀਐਮ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਏਟੀਐਮ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਏਟੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਦੂਜੇ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ‘ਚ ਨਗਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੀਜੇ ਉਹ ਏਟੀਐਮ ਹਨ, ਜੋ 2013 ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਸੁਵਿਧਾ ਉਲਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ਼ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਟੀਐਮ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਚ ਨਗਦੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਖਾਸਕਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਏਟੀਐਮ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬੀ ਹੈ ਕੈਟਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਏਟੀਐਮ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉੱਭਰ ਸਕੇ ਏਟੀਐਮ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਰ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਦੀ ਦਾ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕੈਟਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਟੀਐਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ 6-10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 2.38 ਲੱਖ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੁਆਰਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਏਟੀਐਮ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਠੋਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਏਟੀਐਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਗਠਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਕੈਟਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।