School Safety Measures: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝਾਲਾਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਨੋਹਰਥਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿਪਲੋਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ 29 ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਭਦੀ ਹੋਈ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IND vs ENG: ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਟੈਸਟ ਡਰਾਅ, ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜ਼ਾ ਤੇ ਵਾਸਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ
ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। School Safety Measures
ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਪਿਪਲੋਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਪਲੋਦੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ? ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। School Safety Measures
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ