Meeting on Water Issue: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)।ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਖਰਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਭਾੲਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਦਰਦ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਤਾ-ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Meeting on Water Issue
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵਿੰਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
https://www.youtube.com/live/-YecG30Noh8?si=EgmcMICyzdxxfvWG
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਊਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Meeting on Water Issue
ਜਦੋਂ 2019 ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ 23 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ 17% ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.5 ਐਮਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.62 ਐਮਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Meeting on Water Issue
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, 800 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ : ਸੈਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
