Trade Patterns: ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ ।ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਪਾਰ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ। Trade Patterns
Read Also : Severe Storm Damage: ਤੇਜ਼ ਤੁਫਾਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਾਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿੱਜਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਕਿੱਲ ਗੈਪ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲੂਮ ਤੇ ਕਾਲੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਚਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Trade Patterns
ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 2023 ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ 21.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 2000 ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੰਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੇੇ ਹੋਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਰਐਂਡਡੀ (ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Trade Patterns
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਰਐਂਡਡੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਅਧਾਰਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2025-26 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 4.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਮੰਗ ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਬੀਜਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਪਏਗਾ।
ਅੰਤ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਟੈਰਿਫ਼ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਰੱਖੇਗਾ।
ਧੂਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
