ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਨਿਆਂ

District Courts: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ’ਚ ਹੈ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ

ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਸਫੈਦ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੈਦ ਕੋਟ ਪਹਿਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੋਗੀ ਦਾ ਬੀਪੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਹਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਅਕਸਰ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1987 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 17 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। District Courts

ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ’ਚ ਹੋਵੇ

ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ’ਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਾਜੇਂਦਰਮਲ ਲੋਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਤੈਅ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। District Courts

Read This : Canada Murder: ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ

ਇਹ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਆਦਤ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਕੀਲ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤਾਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ

ਤਰੀਕ ਵਧਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕਫ਼ਾ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। District Courts

ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। District Courts

ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਤਨਖਾਹ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯੋਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਾਲੀਆ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। District Courts

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਭੂ-ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸੰਗਤੀਪੂਰਨ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸੰਗਤੀਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂੂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹਬ-ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ