ਵਧਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਰੁੱਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 2020-21’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 9.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਧੇ ’ਚ ਸੁੰਗੜਾਅ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਮੱਧਮ ਅਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਖਰੜੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਤੱਕ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਘਾਟੇ ’ਚ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2007-08 ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.54 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2008-09 ’ਚ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2009-10 ’ਚ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2010-11 ’ਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਭਾਵ ਇਸ ’ਚ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ 2020-21 ’ਚ ਵੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 4.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2021-22 ’ਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਰਹੇਗਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਬਜਟ 2021-22 ’ਚ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਰ ਹੈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ 87.7 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਧਾਏਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2016-17 ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ’ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਧਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਸਮੇਤ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.01 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਈ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਧਿਕਾਰਕ ਮੁੱਖ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.26 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਅਣਉਮੀਦਿਆ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ’ਚ 14.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨਾਮੀਨਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀਬ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 9.8 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਉਛਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ 1.16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੀਚਾ ਹੈ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਸਲ ’ਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ’ਚ ਸੁੰਗੜਾਅ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ’ਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਖਰਚ ’ਚ ਅਸਿੱਧਾ ਸੁੰਗੜਾਅ ਹੈ ਇਹ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ’ਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ
ਨਤੀਜਾ: ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆਖ਼ਰ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਕਸ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ਼ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਕਾਰਨ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ
ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
