ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਜੇ ਆਹਟ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਫ਼ਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵਪਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
