Gas Meter: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ, ਵਾਪਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟਿੰਗਸ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਜਨਰਲ) ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਸ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪਡ ਗੈਸ ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਾਪਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਬਿਲਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IPL 2025: ਕਿਵੇਂ ਗੇਂਦ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਮੱਦਦ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ‘ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (IILM), ਰੀਜਨਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (RRSLs), ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ (VCOs) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Gas Meter
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ (CGD) ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨਪੁਟ){kind=link}