Farmers News: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ)। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟਹਿਣਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020/21 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ 750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਹੁਣ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CBSE Board: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਬਲਾਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 49 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ, ਇਹ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ !
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। Farmers News
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ 49 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ: ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ,ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ, ਸੁੱਖਾ ਟਹਿਣਾ, ਰਾਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਸਰੀਵਾਲਾ,ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਣਵਾਲਾ,ਜਸਕਰਨ ਘੁਮਿਆਰਾ, ਜਰਨੈਲ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਘੁਮਿਆਰਾ, ਜੱਗਾ ਟਹਿਣਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
