ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ( ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
- ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 2364, 6635 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀਆਂ 8393 ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ,(ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐ: ਸਿੱ:) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ , ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ । ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਲਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਈ.ਟੀ.ਟੀ . ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈਡ ਟੀਚਰਜ਼ . ਦੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਧ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੱਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ. ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਪਦਉੱਨਤੀ ਕੋਟਾ 75% ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਨਦਿਆ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ।
ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ 2364 ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 6635 ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੌਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 1558 ਐਚ ਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ (ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐੱਚ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 1904 ਪੋਸਟਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਦਲੀਆਂ ਫੌਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ .ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ, ਸਮੇਤ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਾਈਨ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਦਉੱਨਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਛੁੱਟੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15/20 ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਲਈ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
...){kind=link}