ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਤੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13,477 ਅਯੋਗ, 17,094 ਗੈਰ-ਹਾਜਰ ਤੇ 50,312 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਰੀ ਬਾਡੀਜ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। (Haryana Pension Scheme)
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13,477 ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 2189 ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, 1254 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 554 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਨ, ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2022 ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Haryana Pension Scheme)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੈਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ’ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। (Haryana Pension Scheme)
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ’ਚ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (Haryana Pension Scheme)
