Gram Panchayats News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2.68 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.18 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Hyderabad Vs Lucknow: ‘ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ…
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਐਮਐਮਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਓਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਈਬਰ ਟੂ ਦ ਹੋਮ (FTTH) ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਲੀਜ਼ਡ ਲਾਈਨ, ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਹਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਿਲਡ, ਆਪਰੇਟ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨ’ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਫੇਜ਼-2 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 42,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (BSNL) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ FTTH ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਐਮਐਮਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Gram Panchayats News
