ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ (Bhakra Nangal Dam) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ (ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 300 ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 30 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 1948 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ’ਤੇ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 741 ਫੁੱਟ, ਲੰਬਾਈ 1700 ਫੁੱਟ, ਚੌੜਾਈ 30 ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਧਾਰ 625 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ 15 ਮਈ 1976 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Bhakra Nangal Dam
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਟੇਟ ਹੋਲਡਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 50 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ 300 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਤੇ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ।
Read Also : World Aids Vaccine Day 2025: ਐੱਚਆਈਵੀ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੈਮ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Bhakra Nangal Dam
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 550 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Bhakra Nangal Dam in which state
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Bhakra Nangal Dam
ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ। ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 21 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਅੱਠ-ਨੌਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਜ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਮੋ. 96462-00468
