ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 370 ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਖਤਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
- ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਲਾ ਦਿਨ
- 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੀਜੇਡੀ, ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ, ਆਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰਵਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਖ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵੱਖ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਗਠਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਦੱਸਿਆ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ : ਅਜ਼ਾਦ
ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ’ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ‘ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਗਠਨ ਬਿੱਲ 2019 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੂਜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਸੰਬਧੀ ਪ੍ਰਣ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਆਸਣ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ
27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 1949 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
370 ਹਟਣ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 35ਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ
- ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜੰਮੂਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ
- ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ
- ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼
- ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ
- ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ, ਜਦ (ਯੂ) ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ
- ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
