ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਈਮ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ‘ਚ ਹਨ, 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2011 ਦੀ ਆਲਮੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਐਤਕੀਂ ਕਰੀਬ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗ਼ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।
54 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਸ਼
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੁਡੀਨ, ਲੋਮੋਟਿਲ, ਬੁਪਰੋ ਨੌਰਫਿਨ, ਫੋਰਟਵਿਨ ਤੇ ਨੌਰਫਿਨ ਆਦਿ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 17000 ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ 8000 ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 48 ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 9153 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 434 ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 54 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਬਾਦ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੋਕ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8.6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਭੰਗ, ਗਾਂਜਾ, ਡੋਡਾ, ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਕੋਕੀਨ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ, ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ, ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਥਾਪੜਾ
ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੱਗ, ਨਸ਼ੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਗਈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਸਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਸਿੱਟ’ ਦੁਆਰਾ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 1700 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਸਮੇਤ 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਘਾਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਚ ਸਵਾਲ Àੁੱਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ?
ਤਕਰੀਬਨ 500 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 181 ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 240 ਸੂਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 4.034 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 0.605 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2.22 ਕਿਲੋ ਚਰਸ, 24.46 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ, 715.31 ਕਿਲੋ ਪੋਸਤ ਅਤੇ 1.879 ਕਿਲੋ ਭੰਗ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12.519 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ, 1576 ਟੀਕੇ, 111893 ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ, 72.78 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਤੇ 133 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰਪ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਡਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ.ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਸ਼ਾਂਵਲ
