ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ : ਰਾਣਵਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਵਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ)। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ 8855 ਆਫ 2013 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 16-9-2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਂਸਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮਿਤੀ: 19 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਵਿਅੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤੀ ਉੱਮਰ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਦਿਵਿਅੰਗ ਡਿਓਟੀ ਕਰਦੇ ਕਲਾਸ -ਡੀ (ਦਰਜ਼ਾਚਾਰ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਦਰਜਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 62 ਸਾਲ (ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਧਾ)ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਵਿਅੰਗ ਦਰਜ਼ਾਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
