ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਬਣੀ ਮਿਸਾਲ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਣਸਾਂ ਰੁਲ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਚੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਅਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਭਰਪੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ?
ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ।
ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ,
ਬਰਨਾਲਾ
ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
