ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਤੀਜ਼ੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ 12 ਜੀ.ਬੀ. ਡਾਟਾ ਅਤੇ 600 ਲੋਕਲ ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਹੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨਿਵੇਦਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਦਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਰਜੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪਹਿਲੀਵਾਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
nes
