‘ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ’ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

bagwant maan, Bhagwant Mann

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

  • ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ
  • ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

(ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ) ਮਾਨਸਾ। ‘ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ‘ਅੰਨਾਦਾਤਾ’ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀ (Agriculture)  ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ ਸਗੋਂ ਮਾਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ’ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ

ਖੇਤੀ (Agriculture) ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  • ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ((Bhagwant Mann) ) ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ 56372 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 1.36 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਮੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਪ ਆਗੂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ : ਮਾਨ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 7200 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮਾੜੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ