ਲੋਕ ਸਭ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁਆ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੀ। (Law)
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਰਥ? | Law
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਅਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਪਾ ਲਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਕਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਖਣ , ਬੋਲਣ, ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਕਾਸੋ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਚ ਅਪ੍ਰੈਸ਼ਨ
ਜੇਕਰ ਬੋਲਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਤਮਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
