ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 450 ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਸੰਧਵਾਂ
- ਅੰਨਦਾਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹੈ ਅੰਦੋਲਨ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ , ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋਪਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ : ਸੰਧਵਾਂ
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 450 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋਪਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
