Waqf Board Act: ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰੀਜਿਜੂ ਨੇ ਬੀਤੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਕਫ਼ (ਸ਼ੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜਰੀਏ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਚਾਹੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਕਫ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਵਾਪਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ 3, 56, 047 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 8, 72, 324 ਅਤੇ ਚੱਲ ਸਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 16, 713 ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3, 29, 995 ਹੈ।
ਵਸੀਅਤ | Waqf Board Act
ਵਕਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ’ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੰਸਥਾ) ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ’ਚ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ, ਮਕਾਨ, ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਦੀ ਤੱਕ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਸਕਦਾ। Waqf Board Act
ਵਕਫ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਈਦਾਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਊਂਸਿਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 30 ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 30 ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਚ ਹਨ।
Waqf Board Act
ਸਾਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਕਫ ਪਰਿਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1954 ਵਕਫ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਵਕਫ ਐਕਟ-1954 ਬਣਿਆ ਸੀ। 1995 ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ’ਚ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੋਧਾਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੂਬਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸਰਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਸਰਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਕਫ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਤਵੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ੋਧ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ’ਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Waqf Board Act
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਾਨ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਨੌਂ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
Waqf Board Act
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ-ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
