Trade Barrier Removal Roadmap: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਦੇ ਪੇਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Social Welfare News: ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਬਣੇ ਸਰੀਰਦਾਨੀ
ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ (ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ’ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। Trade Barrier Removal Roadmap
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 87.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਕੱਪੜਾ, ਸਟੀਲ, ਮੋਤੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚਮੜਾ, ਕੱਪੜਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਅਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਭਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ (ਅਮਰੀਕੀ ਘਾਟਾ 45.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੋਰਬਨ ਤੇ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Trade Barrier Removal Roadmap
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਅਦਾ ਆਬਾਦੀ (ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ) ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਯਾਤ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Trade Barrier Removal Roadmap
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਸਮਝੋਤੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਾਉੂਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਖਰਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਖਰਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਕਾਰ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੇਂਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਂਵਾ ’ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ ਆਪਣਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਿਲਾ-ਸ਼ਿਕਵਾ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚਾਤਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੌੌਜ਼ੂਦਾ 190 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2030 ਤੱਕ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 250-270 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਊਰਜ਼ਾ ਜਿਹੇ ਉੱਚ ਮੂੱਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਂਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਫ-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। Trade Barrier Removal Roadmap
ਦੂਜਾ, ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Trade Barrier Removal Roadmap
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
ਡਾ. ਐੱਨਕੇ ਸੋਮਾਨੀ
