ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕਵਾਇਦ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਨ ਬਲ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਸੁੁਧਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
1980 ਦੀ ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਕਮੇਟੀ, 1989 ਦੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 1999 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟੀਐਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੁਣਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮੁਹੱਈਆ ਰਹੇ ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ Çਲੰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਦਰਅਸਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਈ ਆਯਾਮਾਂ ਨਾਲ Çਲੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗੈਸ ਕੁੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਆਦਿ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਏਕ, ਫਾਇਦੇ ਅਨੇਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ Çਲੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ Çਲੰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਐਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਮ ਲੈਣ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋ੍ਹਲਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀਐਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਅਗਸਤ 1993 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਟੀਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਮਈ 2000 ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰਸ ਫੋਟੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ (ਈਪੀਆਈਸੀ) ਲਈ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 21 ’ਚ ਨਿਹਿੱਤ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ Çਲੰਕ ’ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 1989 ’ਚ 18 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲੁਕੀ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਯਾਮ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਓਨੀ ਹੀ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ 136 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸੰਵਭ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਧਾਰ ਨਾਲ Çਲੰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
