ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ¬ਕ੍ਰਮ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 11.6 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੈਲ 2019 ’ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਹੈ ਭਵਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ
ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ 7.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ (ਸੀਐਮਆਈਈ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਚ 88.6 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਯੰਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ
ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ‘ਅੰਡਰ ਬੁਕਸ, ਇਵੇਟ੍ਰੀਜ ਐਂਡ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ’ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਡਿੱਗ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਤੀਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਸਵ ’ਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ‘ਆਧਾਰ ਅੰਕੜਾ’ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜਸਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਖਰਚ ’ਚ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਮਿਆਦ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ 135 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ 10.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਸਥੀਤੀਆਂ ’ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਹ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਚੁੱÇਕਿਆ ਹੇੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀਕਾਰੀ ਦਬਾਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਊਚੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਜ਼ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਪਵਿਧੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਹ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਵਧੀ ਹੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪਰਿਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਗਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਂਡ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਚ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਰਲਤਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਨ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਨਤੀਜਾ : ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਨੀਅਰ ‘ਵਿਪਰੀਤ ਰਣਨੀਤੀ’ ਅਪਣਾਈ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਤੁਲਨਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਪੇਸ਼ਿਸਕਤ ਹਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ‘ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਥਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ
ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
