ਮੁੱਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਨਾਮ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਟ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ, ਟੈੱਟ, ਐਸਐਸਸੀ, ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ., ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ?ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ?ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਮਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਨਸਲ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਮਰ ਦਰ, ਫੀਸਾਂ, ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਰਿਟ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫਿਕਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨਾ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੱਤਰਕਾਪੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਧੀਨ 100 ’ਚੋਂ 27 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ 100 ’ਚੋਂ 70 ਵਾਲਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਅਫਸਰ ਲੌਬੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 800 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12ਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਲੋਮਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕਸਾਰ ਫੀਸਾਂ, ਇੱਕਸਾਰ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ, ਇੱਕਸਾਰ ਉਮਰ ਦਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਰ ਪੜਾਅ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੌਦੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਰਸੂਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
ਮੋ. 98763-71788
ਵਿਨੋਦ ਗਰਗ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
