ਵਿਰੋਧ ਦੱਸਦੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਬੱਝੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੇ।
ਉਂਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਸੋਕਾ, ਕਦੇ ਹੜ ਦੀ ਚਪੇਟ ‘ਚ ਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ-ਮਾਫ਼ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮੰਦਭਾਗ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਗੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਥਾਲੀ ‘ਚ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਫਿਰ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (Universally Accepted)
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ 2017 ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਬੀਜ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਈ 15 ਅਗਸਤ ਬੀਤ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੱਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵੀ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ 2022 ‘ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ‘ਚ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ। (Universally Accepted)
ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਗੂ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੌਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (Universally Accepted)
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਅਛੂਤੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਪੱਧਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵੇ ਉਂਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਸੰਨ 1970 ‘ਚ ਕਣਕ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 25 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 3 ਸੌ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੰਨੋ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਸੁਫ਼ਨੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਹੈ ਤਖ਼ਤ ਹਿੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਨ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ।
