ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ : ਜਲਾਲਪੁਰ

ਕਿਹਾ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਹੋਇਆ ਨੰਗਾ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਜਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਵਾਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ ਪੂਰਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ. ਡੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜ੍ਹੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਘਨੌਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ ਚਪੜ੍ਹ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਘੌਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਭੇਡਵਾਲ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਪਾਲ ਤੂਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.