ਰੁਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਹ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਲਜਗਣ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਪਵੇਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਭੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰੇ
ਪਰ ਕੁਝ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬੇਦਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਧੜਾਧੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ‘ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਰੀਟੋਰਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ (ਟੈਕਸ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਣ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
