ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਗੇ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਲਪੱਬਧੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅੜ੍ਹੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ, ਖਾਦ, ਯੂਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
