18-19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਮੋਹਾਲੀ, (ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਟਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ,ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਹੁੰ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਹੁੰਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 54000 ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪਰਸੈਂਟ ਅੰਗਹੀਣ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਖਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 18 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ 19 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਚ 11-11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
