ਰੁਜ਼ਗਾਰ : ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਬੀਤੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਨੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੌਚਕਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 6 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਪੌਣੇ 6 ਲੱਖ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਅਤੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਰਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਨਾਨ-ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਮਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ (ਸੀਈਟੀ) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ‘ਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡਾਂ ਭਾਵ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 20 ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਰਹੇਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 676 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ 117 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਚ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 2025 ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੋ ਤਰਫ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਂਦੋਜ਼ ਹਨ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤਾ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਏਗੀ ਇੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਟੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਈਟੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਸਭ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਉਂਜ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਲਪਨਾ ‘ਚ ਨਿਹਿੱਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਟਕਰ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ! ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ 15 ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਈਟੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਅਤੇ ਬੀਏ ਪੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਜ਼ਵੀਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਸੀਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ‘ਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਂਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
