ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ : ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ (ਲਲਕਾਰ), ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਤੇ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ.ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇਵੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਭਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੈਂਦ, ਗੁਰਧਿਆਨ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅੱਗੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ  ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ।  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬੂਲ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਿੰਦਰ, ਰਾਹੁਲ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਨੇਹਾ, ਨਵਜੋਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਨਿਰਭੈਅ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ