ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਸੀਬ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ‘ਚ ਫਸੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੱਕੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੰਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ Àੁੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਸਲਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 291 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਖੜਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਗਏ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ Àੁੱਪਰ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੱਝਦੀ ਰਹੀ।
ਉਂਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ , ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉੱਤਲਾ ਪੱਟ ਨਾ ਆਇਆ।
ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਝੰਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਡੰਗਾ ਸਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪੱਖੋਂ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭਗ 15 ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇ : ਬਰਾੜ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ (ਪੂਟਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਤਾ ਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
