ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਯੋਜਿਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਰ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹਾਲਾਤ-1979 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤ: ਸੇਵਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਲਿਆਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ‘ਚ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਤੇ ਹਨ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੀਮਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸ਼ੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਤੂ ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਢਾਂਗਾਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜਕਲਾਪ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਹ ‘ਚ ਫਸੇ ਰਾਜ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ Àੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ
ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ-1979 ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਡੀਸਾ ‘ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 2008 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ੂਦਰੀ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ, ਹੋਰ ਭੱਤੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ‘ਚ ਨਿਯੋਕਤਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪਲਾਇਨ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਡਾ. ਐਸ ਸਰਸਵਤੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
