ਆਰਥਿਕ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਗੇੜਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 28000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਪੀਏਪੀਐਫ਼)ਕੰਟੀਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ‘ਚ ਛਾਇਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਰ ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਟਕਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
