ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਗੇ ਫੇਲ੍ਹ

2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਰਿਹੈ ਪੀਟੈੱਟ ਟੈਸਟ

ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗਦੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

ਪੀਟੈੱਟ 2018 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ( ਪੀ. ਟੈਂਟ) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਤਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਰਾਸਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਚ-ਕਰੜ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਿਆਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈੱਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਪੀਆਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈੱਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2012 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 5178 ਪੋਸਟਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 ‘ਚ ਟੈੱਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2012 ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਾਲਾ ਟੈੱਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੋ ਬਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਾਲਾ ਟੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ 6060 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁੱਖੀ ਸਾਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ।

ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ , ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 3587 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।  ਸਾਲ 2018 ਵਾਲੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਟੈੱਟ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੜ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ ਜਾਵੇ।

ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2018 ਵਾਲਾ ਟੈੱਟ 19 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਟੈੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2019 ਵਾਲੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ.ਟੈੱਟ 2019 13 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਮਾਰਚ ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਜਦਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਟੈੱਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਚੁੱਪੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ: ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਤੀਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ‘ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਟਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁਕਦੇ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।