ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ
ਨਾਭਾ, (ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਜਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਉਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰੰਤੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾ ਵੀ। ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਆਡਿੱਟ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਡਿੱਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੱਤਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਭਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਊਣਤਾਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
