ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ

6 ਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਰਜਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਖ਼ਤਮ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ

ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਐ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੀ.ਏ.

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ  ਸਿਰਫ਼ 1 ਵਾਰ  ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 37200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 1 ਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ।

• ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ,
• ਜਿਹੜੇ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
• ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਿਲ ਰਹੀਂ ਹੈ
• ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਂ ਗੜਬੜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ
• ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ  ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪੈਨਸਨਰਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀਂ ਐ ਪੈਨਸ਼ਨ ?

ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ  50 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਪੀ. 234 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਣਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ

• ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ  15000  7500   52650  75150
• ਦੂਜੀ ਵਾਰ  25000 12500   87750  125250
• ਤੀਜੀ ਵਾਰ  35000 17500   122850  175350
• ਚੌਥੀ ਵਾਰ  45000 22500  157950  225450
• ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ  55000 27500  193050  275550
• ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ   65000 32500  228150  325650

  (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ)

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ?

ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ  148 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਣਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ

• ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ  15000  22200  37200  37950
• ਦੂਜੀ ਵਾਰ  25000 37000  62000  63250
• ਤੀਜੀ ਵਾਰ  35000 51800   86800  88550
• ਚੌਥੀ ਵਾਰ  45000 66600  111600  113850
• ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ  55000 81400   136400  139150
• ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ   65000 96200   161200  164460

(ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ 148 ਡੀ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਂਕੜੇ, ਅਸਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)

ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਐ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 
• ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕਦਾ

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ 148 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ 234 ਫੀਸਦੀ

• ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 148 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ
• ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ  ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 234 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐ ਡੀ.ਏ., ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 234 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 234 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।