ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ
ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਕਰਜ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਦੁਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੁਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। Policy Rates
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 6.0 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਇਹ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.0 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 6.0 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਚ 1.35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ‘ਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਚ 1.35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.15 ਫੀਸਦੀ, ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4.90 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਰਜੀਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸੋਲਿਟੀ ਦਰ (ਐਮਐਸਐਫਆਰ) 5.40 ਫੀਸਦੀ, ਬੈਂਕ ਦਰ 5.40 ਫੀਸਦੀ, ਨਗਦ ਰਾਖਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ) ਨੂੰ 4.0 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਸਐਲਆਰ) ਨੂੰ 18.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ
- ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ
- ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਕਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਹ 5.4 ਤੋਂ 5.0 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
- ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 3.2 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।