ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ
Government policies | ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ”ਮੈਂ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਰ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ”
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀਏਏ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਰਲ ਵਾਂਗ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਰਹੀ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
