Mineral Law Amendment Ordinance-2020 | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਣਿਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ -2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਜ਼ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ 2015 ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਲਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ 46 ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਲੀਜ਼ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
mineral law amendment ordinance-2020
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
- ਨਿਲਾਮੀ ‘ਚ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੀਜ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੀਲਾਂਚਲ ਇਸਪਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ (ਐਨਆਈਐਨਐਲ) ਵਿੱਚ 100% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂ ਸਰਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
- ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਣਿਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
- ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ-ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
mineral law amendment ordinance-2020
