ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ
ਕੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖ਼ਰਜੀ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ‘ਤੇ ਪੁਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੈਨਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2020 ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ 5-6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਅਸਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀਅਪਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਅਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗੀ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉੱਭਰੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ 2020-21 ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਸ਼ੇਵਰ ਰੁਝਾਨ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੇਲੋਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਵੀਕਰਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਵੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 5-7 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲਣ ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁੱਭ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ’।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
