ਵਿਧਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ

VP singh Badnore | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਲਗੀ ਖ਼ਬਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ (VP singh Badnore) ਵੱਲੋਂ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2019 ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਵਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜਵੀਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,  ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਜਦਕਿ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।